चुनाव प्रचार संबंधित दिषा निर्देष जारी

आलीराजपुर  संवाददाता अब्बास जाम्बुवाला–

आलीराजपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट को लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये अपडेट कर दिया गया है। वेबसाइट पर आम नागरिकों की सुविधा हेतु निर्वाचन संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें विगत वर्षों में सम्पन्न विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा चुनावों, वर्षवार निर्वाचन नामावली में दर्ज मतदाताओं, वर्षवार मतदान केन्द्रों, प्रदेश में निर्वाचनों से संबंधित चुनावी इतिहास की विस्तृत जानकारी शामिल है।

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण म.प्र. में चुनाव आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों ढाँचे की जिलेवार जानकारी एवं उनके दूरभाष क्रमांक मोबाईल नम्बर, राजनैतिक दलों, ईव्हीएम, व्हीव्हीपैट से संबंधित दिशा निर्देश, निर्वाचन संबंधी सभी आदेश, परिपत्र, स्वीप गतिविधियाँ, मुख्य निर्वाचन कार्यालय से संबधित प्रशासनिक, राज्य-स्तरीय सम्पर्क केन्द्र, जिला सम्पर्क केन्द्र, अपने बीएलओ को जानने के लिये लिंक, विभिन्न गतिविधियों का सारध्संग्रह, मतदाता सूची, लोकसभा आमचुनाव-2019 से संबंधित आवश्यक विवरण, भारत निर्वाचन आयोग के आई.टी. एप्लीकेशनध्एप्स का विवरण एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा डेवलप एप्स का विवरण आदि की जानकारी दी गयी है। वेबसाइट पर लोकसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने वाले नामांकन-पत्रों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रध्काउंटर शपथ पत्र भी अपलोड किये जा रहे हैं।

एक्जिट पोल संबंधित प्रतिबंद्धात्मक आदेष

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन एवं विधानसभा उप निर्वाचन-2019 के लिये 11 अप्रैल प्रातः 7 बजे से 19 मई 2019 सायं 6ः30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

चुनाव प्रचार संबंधित दिषा निर्देष जारी

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं। धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड अथवा दोनों किया जा सकता है।

ईडीसी आवेदन का वितरण 15 एवं 16 को

लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत निर्वाचन कार्यों मतदान दलों में तैनात होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ईडीसी आवेदन 15 एवं 16 अप्रैल 2019 को प्रषिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे। ईडीसी मतदान दलों में तैनात होने वाले सेक्टर अधिकारियों, माइक्रो आब्र्जवरर्स, मतदान दल कर्मचारियों, पुलिस बल, वन विभाग अमले, होमगार्ड सुरक्षा कर्मियों, चैकीदारों, ड्रायवर्स एवं क्लीनर्स आदि को जारी किये जाएंगे। इस संबंध सहायक कलेक्टर श्री परीक्षित झाडे ने बताया उक्त निर्धारित तिथियों को दो षिफ्ट में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे एवं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक ईडीसी वितरण आवेदन प्रदान किये जाएंगे।

इसके लिए अलीराजपुर में शासकीय नर्सिंग प्रषिक्षण केन्द्र एवं जोबट में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय निर्धारित किया गया है। उक्त स्थानों पर ईडीसी आवेदन और उक्त के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। श्री झाडे ने निर्वाचन दायित्वों में तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से उक्त तिथि में अपने ईपिक कार्ड, ड्यूटी आर्डर, दो-दो फोटोग्राफ तथा अपने-अपने मतदान केन्द्र के वार्ड क्रमांक व सीरियल नं. की जानकारी साथ में लाने के निर्देष दिए है। उन्होंने बताया उक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए वोटर हैल्प लाइन एप अथवा निर्वाचन आयोग की वेवसाइड से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र सीरियल क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण 30 अप्रैल 2019 तक होगा

जिला पेंषन अधिकारी श्री डीडी मिश्रा ने बताया जिले में अंतर्गत लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु निर्धारित तिथि में वृद्धि की जाकर 30 अप्रैल 2019 तक तारीख बढाई गई है। इसके तहत कार्यालयीन समय में जिला पेंषन कार्यालय अलीराजपुर में सातवें वेतन निर्धारण का षिविर आयोजित किया जाएगा। श्री मिश्रा ने बताया समस्त आहरण संवितरण अधिकारी लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों की अधिकारी-कर्मचारीवार सूची एंव रिफरेष नंबर के साथ सेवा पुस्तिकाएं मय आईएफएमआईएस में आनलाइन प्रस्तुत कर षिविर में लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से कराए।

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सम्पादक :- मध्यभारत live न्यूज़

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