डिजिटल इंडिया की थीम पर निर्वाचन आयोग करेगा काम

डिजिटल इंडिया की थीम पर निर्वाचन आयोग करेगा काम

कमल गोस्वामी  एवं बलराम राठौर

धार :- विधानसभा चुनाव 2018 में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को समस्त प्रकार की अनुमतियां सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगी, इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दलों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां जैसे आम सभा, रैली, बैठक अस्थाई निर्वाचन कार्यालय की स्थापना वाहन उपयोग की अनुमति इसके साथ-साथ लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति जैसी सारी जानकारियां प्राप्त होगी, निम्न अनुमतियों की आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को कार्यक्रम के 48 से 72 घंटे के अंदर करना होगा साथ ही मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति सुविधा पोर्टल के माध्यम से ही लेना होगी तथा प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा, इसके पश्चात अगर कोई इन यंत्रों का उपयोग करते पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही होगी,
      सुगम पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन में लगने वाले समस्त प्रकार के वाहनों का प्रबंधन किया जाएगा जबकि समाधान एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है, निर्वाचन से संबंधित विभिन्न माध्यमों जैसे कॉल सेंटर फैक्स, ईमेल डाक पत्र, मोबाइल एप, निर्वाचन आयोग का शिकायत निवारण पोर्टल पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार की शिकायतें समाधान पोर्टल पर ही दर्ज होगी, इनका ऑनलाइन ही निराकरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा !

आम नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका,

      निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों की निर्वाचन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को मध्य नजर रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की निगरानी तथा शिकायत हेतु सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई गई है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायतकर्ता उक्त समय पर तत्काल फोटो एवं वीडियो कैप्चर कर भेज सकता है, तथा उसका निराकरण भी अपने मोबाइल पर देख सकेंगे, इस ऐप पर की गई समस्त शिकायतों का निराकरण 100 मिनट के अंदर किया जाएगा !

इस बार सीमाओं पर पदस्थ सुरक्षाकर्मी भी कर सकेंगे मतदान,

      इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने देश की सीमाओं पर पदस्थ रक्षाकर्मियों की सुविधा के लिए सर्विस वोटर्स पोर्टल ई.टी.पी.बी.एस. का निर्माण किया है, इस पोर्टल के माध्यम से सेवा मतदाताओं की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ऑनलाइन मत पत्र इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ई.टी.पी.बी.एस.) के माध्यम से एक सुरक्षित नेटवर्क से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेजे जाएंगे !
     सेवा मतदाता अपने मतपत्र उन्हें उपलब्ध करवाए गए यूनिक पिन कोड द्वारा डाउनलोड कर प्रिंट कर सकेंगे तथा अपना मतपत्र चिन्हित कर पोस्ट के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकेंगे, यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मतदाताओं को मतपत्र तीव्र गति से प्राप्त होंगे साथ ही पुरानी प्रक्रिया की भांति रिटर्निंग ऑफिसर को अलग-अलग लिफाफे तैयार नहीं करना होंगे, सिर्फ एक क्लिक में सभी मतदाताओं के मत पत्र प्रेषित हो जाएंगे अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार होने के 24 घंटे के भीतर ही पोस्टल बैलेट सेना के रिकॉर्ड ऑफिसर को भेज दिए जाएंगे !

Googlemap के जरिए होगी वेबकास्टिंग,

     विधानसभा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जावेगी इसके साथ ही जिला स्तर पर मतदान केंद्रों, पुलिस थाना तथा शासकीय अस्पतालों को गूगल मैप पर टैग किया गया है, इन मैप्स का उपयोग निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन के दौरान किया जावेगा !

हटाए जाएंगे शासकीय संपत्तियों पर से पोस्टर बैनर,

      संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत शासकीय परिसंपत्तियों पर से पोस्टर बैनर विज्ञापन लेखन चित्र आदी हटाने की कार्यवाही  निर्वाचन आयोग के पत्र तथा पूर्व में जारी निर्देशों के तहत की जा रही है, नियमों का पालन शक्ति से सभी को करना अनिवार्य है, तथा उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिला निर्वाचन एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सिंह !

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सम्पादक :- मध्यभारत live न्यूज़

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