HC स्टे आदेश के बाद भी वन मंडल द्वारा किसानों को बेदखल किया गया

• मामला: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत याचिकाकर्ताओं की शिकायत से जुड़ा है।
• स्थिति: सहायक आयुक्त (वन) ने जून 2025 में ही यह शिकायत मुख्य प्रधान वन संरक्षक (प्रतिवादी संख्या 3) को भेज दी थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
• चिंता: याचिकाकर्ताओं को डर था कि निर्णय लंबित रहने के दौरान उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा।

• शिकायत पर निर्णय: न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 (मुख्य प्रधान वन संरक्षक) को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर दें।
• समय सीमा: इस आदेश की प्रमाणित प्रति (Certified Copy) मिलने की तारीख से दो महीने के भीतर शिकायत पर निर्णय लेना था।
• यथास्थिति (Status Quo): जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक विवादित भूमि पर आज की स्थिति बनी रहेगी (यानी याचिकाकर्ताओं को हटाया नहीं जाएगा)। इसका मतलब यह था कि 2025 में जब किसानों को किसके आर्डर दिया गया जब वह भूमि किसानों के पास संरक्षित थी मतलब किसानों के पास ही रहना थी इसके बावजूद वन मंडल सरदारपुर के द्वारा किसानों को हटकर पोस्ट भूमि पर कब्जा किया गया जो की न्यायोचित नहीं है एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

KAMALGIRI GOSWAMI

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संचालक एवं संपादक – कमलगिरी गोस्वामी, पत्रकारिता अनुभव 18 वर्ष से अधिक। पत्रकारिता कार्यक्षेत्र – वर्ष 2008 में प्रेस फोटोग्राफर से सुरुवात एवं 2011 में सिटी रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। सन 2016 में अख़बार और न्यूज़ चैनल में जिला ब्यूरो के रूप में कार्य किया। वर्ष 2018 से आज तक सम्पादक मध्यभारत लाइव न्यूज़।
Director and Editor – Kamalgiri Goswami, Journalism – Experience: More than 18 years. Journalism Work – Started as Press Photographer in 2008 and worked as City Reporter in 2011. In the year 2016, worked as District Bureau in Newspaper and News Channel. Editor Madhya Bharat Live News from year 2018 till date.

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