एमपी बोर्ड के 25 हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल बंद रहे, मान्यता के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त, ओर मान्यता शुल्क का विरोध सुरक्षा निधि लेने पर रोक की भी मांग की गई।
धार। मध्यप्रदेश में गुरुवार को एमपी बोर्ड के पहली से आठवीं कक्षा तक के प्राइवेट स्कूल बंद थे। बंद का आह्वान सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया था। मान्यता के नियम में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त के विरोध में विद्यालय बंद किए गए। प्रदेशभर में हजारों स्कूलों के संचालकों ने सरकारी कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगें …
8वीं कक्षा तक के स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किराया नामे की शर्त निरस्त कर पहले की तरह नोटरी किराया नामा लागू किया जाए।

मान्यता के लिए 40 हजार रुपए की सुरक्षा निधि व मान्यता शुल्क समाप्त हो और पहले की तरह नि:शुल्क मान्यता देने का प्रावधान हो।
नहीं तो प्रदेश के हजारों स्कूल बंद हो जाएंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीब मजदूर वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं।

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