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घोड़ा चौपाटी से मांडव नाका मार्ग पर पैदल चलना दूभर, बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे निजी अस्पताल

नगर पालिका की अनदेखी से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद, मुख्य मार्गों पर जाम और हादसों का खतरा।

धार। नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते शहर में अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। प्रशासन की ढिलाई के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने फुटपाथों के साथ-साथ मुख्य सड़कों पर भी कब्जा जमा लिया है, जिससे आम नागरिकों का पैदल चलना और वाहन चलाना मुश्किल हो गया है।
फुटपाथ पर कचरा और सड़क पर दुकानें —
नगर पालिका द्वारा फुटपाथ और निर्धारित स्थानों को किराए पर दिए जाने के बावजूद कब्जाधारियों ने मनमानी शुरू कर दी है। विक्रेताओं ने फुटपाथ पर कचरा और सामान जमा दिया है, जबकि अपने ठेले और गाड़ियां फुटपाथ से नीचे मुख्य सड़क पर लगा ली हैं। बीच सड़क पर व्यवसाय संचालित होने से यातायात बाधित हो रहा है और आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। नागरिकों का सवाल है कि स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका इन फुटकर विक्रेताओं को सड़क घेरने की छूट आखिर किस आधार पर दे रहे हैं।
जिला चिकित्सालय मार्ग पर भी कब्जा —
शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक, घोड़ा चौपाटी से मांडव नाका तक के रास्ते पर अतिक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसी मार्ग पर जिले का एकमात्र प्रमुख शासकीय भोज चिकित्सालय स्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों मरीजों और उनके परिजनों का आवागमन होता है। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों ने इस पूरे मार्ग को अपनी निजी संपत्ति समझकर कब्जा कर रखा है, जिससे एंबुलेंस और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
निजी अस्पतालों की पार्किंग और अनुमति पर उठे सवाल
इस मार्ग पर संचालित हो रहे निजी चिकित्सालयों की व्यवस्थाएं भी प्रशासन की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। हाल ही में नवनिर्मित तिरुपति हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं, जो सीधे तौर पर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है।
शहरवासियों में इस बात को लेकर रोष है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय, नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना किसी ठोस मापदंड की जांच किए ही ऐसे संस्थानों को संचालन की अनुमति दे दी जाती है। आरोप है कि जिम्मेदार विभाग आम जनता की जान-माल की सुरक्षा को दरकिनार कर, निजी स्वार्थ और मिलीभगत के चलते नियमों को ताक पर रख रहे हैं।
नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही अभियान चलाकर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

संपादक- श्री कमल गिरी गोस्वामी

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